‘प्यारोडी पोलिटिक्स’को नयाँ अध्याय

एमजे झा

Nepal Live

आशंका र दोधारका बीच स्थानीय तहको चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। लोकतन्त्रको पांग्रा मजबुत हुँदै गएको स्पष्ट संकेत हो यो। चुनावमा जुन पार्टीले जति सिट ल्याए पनि जनताले मतमार्फत आफ्नो जीत सुनिश्चित गरेका छन्। फेरि एकपटक विकास र सुशासनको नयाँ नक्सा कोरिने सम्भावना बढेको छ। राजनीतिक अखडामा कोभन्दा को कम भन्ने दोहोरीले पनि नयाँ लय पाउने नै भयो। तर अन्तिम जीत दर्ज गर्न भने पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले प्रदेश र प्रतिनिधि सभाका चुनाव सम्पन्न नभएसम्म निरन्तर खटिराख्नुपर्ने हुन्छ। त्यतिबेला सम्म राहतको सास फेर्न पाउने छैनन्। 

स्थानीय तहको तेस्रो चरणको चुनावको नतिजालाई संविधानप्रति मधेशको जनमत भनी मधेशलाई केवल दुई नम्बर प्रदेशमा खुम्च्याउने राजनीतिक भुल पनि भइरहेको छ, सामाजिक सञ्जालमा। केही विश्लेषकहरुमा पनि यो भ्रम देखिन्छ। सम्पूर्ण मधेशको मतलाई सुक्ष्म विश्लेषण नगरी एउटा प्रदेशलाई मात्रै मुख्य आधार बनाउनु बौद्धिक बेइमानी मात्रै हो।

पहिलो मधेस आन्दोलन ताका उठेका प्रश्नहरु अझै पनि जीवितै छ। भविष्यको गर्वमा अनेकौं प्रश्नहरु लुकेका छन्। ती प्रश्नको जवाफले विगतका प्रश्नहरुलाई पनि सम्बोधन गर्न सक्यो भने देश एउटा नयाँ गोरेटोमा हिँड्ला। होइन भने, घटनाक्रमहरु लोकतान्त्रिक अभ्यासको नयाँ ‘प्यारोडी’ साबित हुने छ। जनता एउटा सार्वजनिक ‘प्रांक’को सिकार हुनेछन्। परिणामतः कोही रुने छन्, कोही रमाउने छन्। 

यस्तै ‘प्रांक’ करिब डेढ महिना अगाडि संसदमा पनि देखियो, संविधान संसोधनको नाममा। जहाँ ४८ मत नपुगेर संविधान पूर्व अवस्थामै रहन गयो। अर्थात् राजनीतिले जुता फेर्न गरेको प्रयास असफल बनाइयो। परिणामस्वरुप, मुलुकले अग्रगमनतिर पाइला चाल्न सकेन।

संविधान संशोधन नभए पनि आन्दोलनकारी शक्तिहरु चुनावमा सहभागी भए। जुन संविधान कार्यान्वयनमा उनीहरुको सहभागिता पनि हो। तर, ती संविधानमा संशोधन चाहने ती शक्ति कमजोर भएको भन्नु राजनीतिक झुट हुने छ। मधेशवादी शक्तिहरु लगातारको असफलता र कमजोर रणनीतिका कारण खुम्चिए पनि संशोधन बिना नै चुनावी ब्रम्हास्त्रको सामना गरेर बरु बलियो भएका छन्। मनोबल बढेकै छ।

राजनीतिक विश्लेषक र बौद्धिक विलासितामा रमाउनेहरुले बोझिला शब्द खर्च गर्नुभन्दा सामान्य जनताले बुझ्ने भाषामा भनौं। अंकगणितको एउटा सामान्य सूत्र के हो भने, जसले पहिलो पाठ बुझेको छ, उसले पछाडिको पाठ पनि बुझ्दै जान्छ। यसैगरी सबै पाठमा अब्बल हुन सके नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न कसैले रोक्न सक्दैन। तर, संसदीय अंकगणितमा कुनै श्रेणीको वर्गीकरण हुँदैन। नतिजा कि पास हुन्छ कि फेल। संविधान संसोधनबारे भएको चुनावी प्रहसनमा यसै संयोगले निरन्तरता पाएको थियो। 

संसोधन फेल भएर राजनीति न अगाडि बढ्यो, न त पछाडि नै जाने विकल्प छ। १६ बुँदे समझदारी अर्थात् वर्तमान राजनीतिक यात्राको उद्गम बिन्दुको पहिलो अध्यायबाटै बाहिर रहेको मधेशवादी शक्तिलाई तीन दलको नयाँ अध्याय बुझ्न थप कसरत गर्नै पर्ने देखिन्छ। संसोधन र उनीहरुको अबको राजनीतिक यात्रा पनि यसैको आधारमा तय हुने छ।

२०७२ जेठ २५ गते तीन ठुला दल मिलेर राष्ट्रवादको कार्ड प्रयोग गर्दै १६ बुँदे सहमति गरी मधेशवादी दलहरुको सहभागिता बिना नै संविधान जारी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने निश्चय गरे। यस कदमबाट तत्कालीन सरकार र माओवादी बीच भएको शान्ति प्रकृयाका मध्यस्तकर्ता भारत पनि चकित र असन्तुष्ट थियो। नेपाली राजनीतिमा भएको नयाँ प्रयोग उसलाई मन परेन। उसले आफ्नो भुमिका बिना संविधान जारी नहोस् भन्ने चाहन्थ्यो। त्यसबेला हाउभाउले मधेशको पक्षमा देखिए पनि उसले त्रिदलीय पक्षतिर आफ्नो झुकाब राख्नु फाइदाजनक देख्यो। जुन कुरा तत्कालीन राजदूतले एक बैठकमा मधेशवादी दलका नेताहरुलाई ‘मधेसी होइन नेपाली भएर आउनुस्’ भन्ने ‘बगावत’को भाषा बोलेर सावित गरे। यसका बाबजुद मधेशमा दुई प्रदेशमा सहमत हुन लागेका बेला तीन दलीय नक्साले सात टुक्रा गर्ने भएपछि भारतले यहाँको राजनीतिक भविष्यमा आफ्नो भूमिका खोज्न थाल्यो।

औपचारिकताका केही प्रक्रियागत घटना बाहेक मूलतः राजनीति खासै अगाडि बढ्न सकेको छैन। संविधानजारी गर्न गरिएको हतार भन्दा यसलाई लागु गर्न भइरहेको हतार बढी घातक सिद्ध हुने सम्भावनालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। नयाँ संविधान पाएकोमा खुसी हुनेहरुलाई नमीठो लाग्ला तर सत्यलाई ढाक्न खोज्नेहरु स्वयं नांगिन खासै समय लाग्दैन।

भारतले स्वतःस्फूर्त रुपले जनताको बलमा चलिरहेको मधेस आन्दोलनलाई नाकाबन्दी मार्फत अपहरण गर्‍यो। मधेस आन्दोलनको क्षयीकरण पनि त्यतिबेला देखि नै सुरु भएको हो। यसरी सधैं बेटीरोटीको सम्बन्ध देखाएर नयाँनयाँ गोटीको रुपमा प्रयोग गर्दै आएको भारतले साथ छोडेपछि मधेसी दलहरुसँग एउटा मात्र विकल्प थियो– जनतामाझ जाने। यो प्रयासमा उसले तगारो बनायो तीन दललाई। र, एमालेलाई जानीदुस्मन प्रमाणीत गर्दै अघि बढ्यो। 

नाकाबन्दी मार्फत मधेस आन्दोलनको चाबी आफ्नो हातमा लिएर काठमाडौंसँग बार्गेनिङ्ग गर्ने भारत फेरी पनि नाङ्गियो, जब तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्वागत गर्न उसले नाटकीय शैलीमा रातारात नाकाबन्दी फिर्ता लियो।
जे–जस्तो भए पनि नाकाबन्दीले आन्दोलनकारीहरुमाथि प्रहरीको जथाभावी बल प्रयोगमा कमी आएको थियो तर मोर्चाको लागि भारतले साथ छोडेर नाकाबन्दी फिर्ता लिनु अर्को ‘प्रांक’ सावित भयो। मधेस झरेका नेताहरु अन्ततः जिल्ल परेर काठमाडौंतिरै फर्के। 

माथिका घटनाले स्पस्ट संकेत दिएको थियो– भारतलाई कसैको अधिकार वा नेपालको शान्तिसँग सरोकार छैन। आफ्नो फाइदाको लागि जो जसरी प्रयोग हुनसक्छ, उसलाई प्रयोग गर्दै जाने भारतको रणनीति हो। अझ भारतले आफ्नो प्राथमिकता बदलेको कुरा नयाँ राजदुतको आगमनसँगै अब संशोधनको मुद्दा त्यागेर चुनावमा जान मोर्चालाई अनौपचारिक ‘आदेश’ दिएपश्चात छर्लङ्ग भयो। यसअघि मोर्चालाई समेटेर अघि बढ्न सल्लाह दिने भारतले किन गोटी फे¥यो भन्ने मधेसवादी दलहरुको लागि पहेली कै विषय हो। 

मधेसको जनता निराशाबाट उन्मुक्त भएका छैनन्। बरु राजपाले मुद्दा त्याग्यो भनेर ‘ट्र्याजेडी’मा परेका छन्। मधेशका आक्रान्त युवाहरुले मधेस राजनीति तथा आन्दोलनको नयाँ अभिभावक खोज्दै छन्। यसै बीच राजपाका शक्तिशाली नेता हृदेश त्रिपाठीले स्वतन्त्र समूहमार्फत एमालेसँग गरेको साँठगाँठ र अन्य दलहरुबीच एकताको बहसले दिने नतिजाले अब संसोधनको राजनीतिले कस्तो रुप लिने हो? संविधान संसोधन नभए मधेशले कस्तो कदम चाल्ने हो? र, दलहरु समस्या समाधान गर्न तिर लाग्ने हुन् या भुलभुलैयाको ‘प्यारोडी पोलिटिक्स’लाई नै निरन्तरता दिने हुन्? यी सबै प्रश्नको जवाफ अबको अलिखित अध्यायले दिने छ भन्ने आशा गरौं।

पढ्नै पर्ने