लोकसेवाको नयाँ विज्ञापन एक वर्ष नखुल्ने, कर्मचारी समायोजनको बाटो खुल्यो

दुर्गा दुलाल

Nepal Live

काठमाडौं– लोकसेवा आयोगले नयाँ दरबन्दीमा विज्ञापन गर्न एक वर्ष कुर्नुपर्ने भएको छ। संसदले पारित गरेको कर्मचारी समायोजन विधेयकले नयाँ दरबन्दीमा विज्ञापन गर्न एक वर्ष रोक लगाएपछि विज्ञापन गर्न नपाउने भएको हो।

व्यवस्थापिका संसदले ‘कर्मचारी समायोजन विधेयक’ पारित गरेसँगै पुराना कर्मचारीहरुको समायोजन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने बाटो भने खुलेको छ। 

आयोगले पुरानो दरबन्दीमा मात्रै विज्ञापन गर्न पाउने भएको छ। कर्मचारी समायोजन विधेयकको दफा १२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत एक वर्षसम्म नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्न रोक लगाएको हो। ‘यो ऐन प्रारम्भ भएपछि कुनै निकायको लागि संगठन संरचना र दरबन्दी सिर्जना गरिने छैन,’ विधेयकमा उल्लेख छ।

आयोगले कर्मचारी सर्वेक्षण समितिले दरबन्दी निर्धारण भएर स्वीकृत नगरेसम्म रिक्त पदमा भने विज्ञापन गर्न वा बढुवामार्फत पदपूर्ति गर्न पाउनेछ। पदपूर्ति भएपछि ती कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहको लागि स्वीकृत नयाँ संरचना र दरबन्दीमा भने समायोजन गर्न सक्नेछ। प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्मका लागि नेपाल सरकारमार्फत पठाएको मागका आधारमा लोक सेवा आयोगले पदपूर्तिको लागि उम्मेदवार सिफारिस भने गर्नेछ।

पति–पत्नीलाई एकै स्थानमा समायोजन

कर्मचारी समायोजनमा छनोट गर्दा पति–पत्नीलाई सम्भव भएसम्म एकै स्थानमा पार्नुपर्ने व्यवस्था कर्मचारी समायोजन विधेयकमा छ।

समायोजनका लागि ३ वटा आधार तय गरिएको छ। कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कर्मचारीले रोजेको संघ प्रदेश वा स्थानीय तह, स्थायी बसोबासको ठेगाना र त्यो नखुलेमा नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित ठेगानाका आधारमा कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। कर्मचारी समायोजन गर्दा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र त्यसभन्दा माथिका कर्मचारीको हकमा नेपाल सरकारले र अन्य कर्मचारीको हकमा भने सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले मिल्दो समान पदमा समायोजन गर्नुपर्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।

स्वेच्छिक अवकाश रोज्नेलाई प्याकेज

सरकारले स्वेच्छिक अवकाश रोज्ने कर्मचारीलाई पनि आकर्षक प्याकेज प्रस्ताव गरेको छ। सरकारले स्थानीय तहमा समायोजन हुन नचाहने र ५० वर्ष पूरा भई निवृत्तिभरण पाउनका लागि योग्य कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश प्याकेज ल्याएको हो।

विधेयकले सेवा अवधिमा ७ वर्ष थप गरी कर्मचारीलाई अवकाश दिने प्रस्ताव गरेको छ। विधेयकको दफा १३ मा भनिएको छ ‘निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीको हकमा ६० वर्ष उमेर ननाघ्ने गरी र सोभन्दा पछि निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीको हकमा ५८ वर्ष उमेर ननाघ्ने गरी बढीमा ७ वर्षसम्म सेवा अवधि कायम गरिनेछ।’

समितिले प्रत्येक प्रदेश भित्रका स्थानीय तह कर्मचारीहरुको एउटै स्थानीय सेवा बनाउन र प्रदेशभित्रको स्थानीय तहमा बढुवा, सरुवा र वृत्ति विकासको अवसर उपलब्ध गराउने कानूनी व्यवस्था गर्न भनेको छ।
 
कर्मचारीको बढुवा गर्दा कार्य सम्पादन मूल्यांकन पद्धति वस्तुगत हुन नसकेकाले ज्येष्ठतालाई आधार मान्नुपर्ने छ।

यस्तो छ विधेयक

 

 

पढ्नै पर्ने