सर्वोच्चकै आदेशविपरीत १२ पूर्वप्रधानन्यायाधीशले प्रयोग गर्छन् अवैध सुविधा

Nepal Live

काठमाडौं– कानुन बनाएर मात्र पूर्वविशिष्ट अधिकारीलाई सुविधा दिन परमादेश दिने सर्वाेच्च अदालतभित्रै सवारी साधनको चरम दुरुपयोग भइरेहको छ। सर्वाेच्चकै आदेश विपरीत पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले अवैध रुपमा महँगा सवारी साधनसहित चालक, अर्दली र इन्धनको सुविधा प्रयोग गर्दै आएका छन्।

नेपाल लाइभलाई प्राप्त एक विवरण अनुसार सर्वाेच्चका १२ जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशले गैरकानुनी रुपमा सर्वाेच्चको महँगा गाडी प्रयोग गर्दै आएका छन्। सरकारी नम्बर प्लेटलाई निजी नम्बर प्लेट (नक्कली) बनाएर उनीहरुले प्रयोग गर्दै आएका हुन्। पूर्वप्रधान्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहदेखि सुशीला कार्कीसम्मले अदालतको परामादेशको खिल्ली उडाउँदै सुविधा लिँदै आएका छन्। 

सिंहसहित पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमभक्त श्रेष्ठ, मोहनप्रसाद शर्मा, केशवप्रसाद उपाध्याय, हरिप्रसाद शर्मा, दिलीपकुमार पौडेल, केदारप्रसाद गिरी, मीनबहादुर रायमाझीले सर्वाेच्चको गाडी प्रयोग गर्दै आएका छन्। उनीहरुले २०६९ साल जेठमा सर्वाेच्चबाट गाडी लिएका हुन्। सरकारले अध्यादेश ल्याएका बेला सबैले त्यसरी सुविधा दिएका थिए। तर, अध्यादेश खारेज भएपछि पनि उनीहरुले गाडी फिर्ता गरेका छैनन्। 

सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीशको हकमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०२६ अनुसार निवृत्तिभरण बाहेक अरु कुनै सुविधा पाउने प्रावधान छैन।

त्यसपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा, रामकुमारप्रसाद साह, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले सवारी साधनको दुरुपयोग गर्दै आएको स्रोत बताउँछ। पूर्वविशिष्टलाई दिइने सुविधा सम्बन्धी नयाँ कानुन बनेको छैन। तर, पनि उनीहरुले गाडी लगायतका सुविधा फिर्ता गरेका छैनन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीशमध्ये सबैभन्दा महँगो गाडी शर्माले प्रयोग गरिरहेका छन्। उनले ‘सेभ्रोलेट क्याप्टभमा’ गाडी प्रयोग गर्दै आएका छन्। जुन करिब २ करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको हो । वास्तविक नम्बर बा१झ ९८७७ भएको सो गाडीमा बा१०च ८४३३ नम्बर राखेर प्रयोग हुँदै आएको छ।

उक्त गाडी हालै बिग्रिएपछि शर्माले मर्मतका लागि सर्वाेच्चमै पठाएको स्रोत बताउँछ। जुन गाडीको मर्मतमै करिब १० लाख रुपैयाँ लागेको छ। सबै पूर्वप्रधानन्यायाधीले मर्मतदेखि इन्धनसम्म सर्वाेच्चबाटै लिँदै आएका छन्।

सर्वाेच्च अदालतकै धज्जी

सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीशको हकमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०२६ अनुसार निवृत्तिभरण बाहेक अरु कुनै सुविधा पाउने प्रावधान छैन।

२०६८ जेठ २७ मा मन्त्रिपरिषदबाट प्रधानन्यायाधीलाई एउटा सवारी साधन, मासिक ७५ लिटर इन्धन, सवारी चालक तथा अर्दलीको पारिश्रमिक बापत प्रतिमहिना एकमुष्ट १५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय भएको थियो। मन्त्रिपरिषदले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख र पूर्वगृहमन्त्री सबैलाई सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषदको निर्णय कानुन सम्मत नभएको भन्दै अधिवक्ता रामचन्द्र पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

२०६८ मंसिर २२ मा सर्वाेच्च अदालतले कानुन बनाएर मात्र यस्तो सुविधा दिन आदेश दिएको थियो। न्यायाधीश अवधेदशकुमार यादव र भरतराज उप्रेतीको संयुक्त इजलाशले उत्प्रेषण परमादेश दिएको थियो। 

परमादेशमा भनिएको छ, ‘यो आदेशको एकप्रति व्यवस्थापिका संसदको राज्य व्यवस्था समितिलाई उपलब्ध गराउनू र यस अदालतको उपरोक्त निर्देशनअनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उपरोक्त आदेश तथा निर्देशनको पालना भए नभएको कुराको अनुगमन गर्नुपर्ने भएकाले उक्त दुवै निकायलाई समेत यो आदेशको एक–एकप्रति उपलब्ध गराउनू भनी यस अदालतका रजिस्ट्रारलाई निर्देशन दिइएको छ। यो आदेशको अनुगमन गर्नु भनी यस अदालतको अनुगमन महाशाखालाई पनि दिनू'

यसैगरी, गाडी मात्र नभई सवारी चालक र कार्यालय सहयोगीको समेत दुरुपयोग हुँदै आएको छ। मन्त्रिपरिषदका पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीका चालकले सर्वाेच्च अदातलबाटै तलब बुझ्ने गर्छन्। यद्यपि उनले चढ्दै आएको गाडी भने गृहमन्त्रालयले उपलब्ध गराएको हो। गृहले गाडी फिर्ताका लागि ताकेता गरे पनि उनले गाडी फिर्ता नगरेको स्रोत बताउँछ।

आधिकारिक ट्रेड युनियन, सर्वाेच्च अदालत विभागीय कार्यसमितिका सचिव हरि भट्टराई अदालतकै नजिर लत्याएर पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले सुविधा लिनु गलत भएको बताउँछन्। त्यस्तो गैरकानुनी सुविधा तत्काल फिर्ता गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ।  

रामकुमार शाहको गाडी चलाउँदै आएका नेत्रबहादुर गिरी र कल्याण श्रेष्ठका जोगमान महतो थारु सर्वाेच्चकै कर्मचारी हुन्। सुशीला कार्कीको घरमा कमला तामाङ नामक कार्यालय सहयोगी कार्यरत छिन्।जसले सर्वाेच्चबाटै तलब बुझ्ने गर्छिन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीशमध्ये रामकुमार श्रेष्ठले भने गाडी, चालक लगायत सुविधा लिएका छैनन्। यसैगरी, अर्का पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष भएकाले आयोगकै सुविधा प्रयोग गर्दै आएका छन्।

यो गलत परम्परालाई प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले पनि निरन्तरता दिने सम्भावना छ। सर्वाेच्चका एक वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार पराजुलीलाई अवकाशपछि चढ्न भनेर १ करोड २० लाख रुपैयाँको गाडी खरिद भइसकेको छ। जुन गाडी प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयका नाममा राखिएको छ। पराजुलीले तीन महिनापछि अवकाश पाउँदैछन्।

पूर्वप्रधानन्यायधीश कल्याण श्रेष्ठले आफूले सर्वोच्चबाट गाडी सुविधा लिएको स्वीकार गरेका छन्। उनले नेपाललाइभसँग भने,'सर्वोच्चकै गाडी प्रयोग गर्दै आएको छु। यो हाम्रो परम्परा पनि हो। सर्वोच्चबाट अरु केही सुविधा लिएको छैन।' सुविधा सम्बन्धी कानुन छिटो टुंग्याए आफूहरुलाई पनि सजिलो हुने श्रेष्ठ बताउँछन्।

सर्वाेच्च अदालतका रजिस्ट्रार महेन्द्र उपाध्यय र प्रवक्ता नारायण पन्थीले भने पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुलाई दिइएको सुविधाबारे बोल्न मानेनन्। 

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले सुविधा लिए पनि गृह मन्त्रालय मार्फत लिनुपर्ने थियो। तर, सर्वाेच्चका कर्मचारीले सहयोग गर्ने भएकाले उनीहरुले सहज तरिकाले सुविधा पाउन सर्वाेच्चबाटै लिँदै आएका हुन्। 

आधिकारिक ट्रेड युनियन, सर्वाेच्च अदालत विभागीय कार्यसमितिका सचिव हरि भट्टराई अदालतकै नजिर लत्याएर पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले सुविधा लिनु गलत भएको बताउँछन्। त्यस्तो गैरकानुनी सुविधा तत्काल फिर्ता गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ। 

विधेयक २ वर्षदेखि अलपत्र 
पूर्व विशिष्ट अधिकारीहरुलाई सुविधा दिनेसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा २ वर्षअघि नै गृह मन्त्रालयले बनाएको थियो। तर, विवादका कारण संसदमा पुगेर विधेयक रोकिएको छ।

कानुन नबनेपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीशसहितका पूर्व विशिष्ट अधिकारीहरुले गैरकानुनी रुपमा सुविधा उपभोग गर्दै आएका छन्। पूर्वराष्ट्रपति डा रामवरण यादवलाई समेत सरकारले कानुन नबनाई घरसहितको सुविधा दिएको भन्दै विवाद उठ्दै आएको छ। 

तपाईको प्रतिक्रिया

यसमा तपाइको मत


सम्बन्धित समाचार

अन्य समाचार पढ्नुहोस्