ad

पराजुलीको नेतृत्वमा सर्वोच्चका १२ निर्णयः अर्बौं कर छुटदेखि मुख्य न्यायाधीशमा ज्वाइँको नियुक्तिसम्म

Nepal Live

काठमाडौं– चिकित्सा शिक्षाका विकृतिविरुद्ध र सुशासनका पक्षमा लडिरहेका सत्याग्रही डा गोविन्द केसीलाई अदालतको अवहेलना मुद्दामा पक्राउ गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश विवादमा तानिएको छ। यसविरुद्ध पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, पूर्वमन्त्री गगन थापा, विवेकशील साझाका नेता रवीन्द्र मिश्रलगायत सडकमै उत्रिए।

पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीले ‘डा केसीका माग जायज रहेको र तिनलाई पक्रियागत रुपमा पूरा गराउन आफू पदमा नरहेका बेला पनि प्रयास गर्ने’ भन्दै ट्विट गरिन् भने पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले त ‘अदालत भगवान् होइन’ भन्दै कडा टिप्पणी गरे।

सर्वोच्च प्रशासन आफैंले सोमबार टिप्पणी उठाएर दर्ता गरेको निवेदनमा केही बेरमै न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीले केसीलाई पक्राउ गरी मंगलबार बिहान ९ बजे अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएका हुन्। निवेदन दर्ता भएकै दिन एकपक्षीय रुपमा आदेश आउनु र भोलिपल्ट अदालत उपस्थित गराए हुनेमा राति नै डा केसीलाई गिरफ्तार गरिनुजस्ता नाटकीय घटनाक्रमले यो विषय शंकाको घेरामा परेको छ।

डा केसीले सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशका कारण सिंगो न्यायालय विवादमा तानिएको भन्दै सचेत गराएको कुरामा टेकेर अवहेलनाको मुद्दा अघि बढाइएको छ। तर, प्रधानन्यायाधीशमा गोपाल पराजुलीको नियुक्तिसँगै सर्वोच्च अदालतबाट भएका केही फैसला विवादमुक्त भने रहन सकेका छैनन्।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशका रुपमा २०७४ साउन २ मा पराजुलीको नियुक्ति भएको थियो। पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले अवकाश पाउने मुखमै महाअभियोग खेपेर सफाइ पाए लगत्तै पराजुली सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हाल्न आइपुगेका हुन्। प्रधानन्यायाधीश हुनुअघि नै नागरिकता सच्चाएको आरोपमा विवादित भए पनि पराजुली संसदीय सुनुवाइ समितिको सामना गर्दै अनुमोदन भएर प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए। सर्वोच्च अदालतमा कुन मुद्दाको पेशी कुन न्यायाधीशको बेच्नमा तोक्ने भन्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशमा रहन्छ।

पराजुली नेतृत्वमा आएपछि सर्वोच्च अदालतबाट भएका यी १२ निर्णय यस्ता छन्, जसले न्यायालयलाई विवाद र चर्चा दुवैमा ल्यायोः

१) काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन  

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मापदण्ड नपुगेको भन्दै काठमाडौं घट्टेकुलोको एक अपार्टमेन्टमा रहेको काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नसकिने निर्णय गर्‍यो। 

त्रिविको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश माग्दै नेशनल मेडिकल कलेजका सञ्चालक जैनुद्दिन अन्सारीले गत असोज ३१ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरे। उनको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै कात्तिक ८ मा न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलाशले सम्बन्धन खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गर्‍यो।

मापदण्ड पूरा नगरेको उक्त कलेजलाई साउन १२ को त्रिवि कार्यकारी परिषदले सम्बन्धन नदिने निर्णय गरेको थियो। तर, शाहीको इजलासले उक्त रिटमा अन्सारीको तर्क मात्रै सुन्दै अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो। शिक्षा मन्त्रालय अन्तरिम आदेश खारेजीका लागि निवेदन नै बोकेर सर्वोच्च जान वाध्य भयो। तर उक्त मुद्दाको दोस्रो सुनुवाइ २ महिना बितिसक्दा समेत हुन सकेको छैन।

मेडिकल शिक्षाका विकृतिविरुद्ध लड्दै आएका डा केसीले सो सम्बन्धन फिर्ताको माग गर्दै १२औं अनसन बसेका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उक्त सम्बन्धन खारेज गर्न त्रिविलाई निर्देशन दिएका थिए।

त्यससँगै त्रिविले आफ्ना कर्मचारीसहितको समिति बनाई कलेजको स्थलगत निरीक्षण गर्न पठाएको थियो। समितिले पनि मापदण्ड पूरा नगरेको रिपोर्ट दिएपछि कलेजको सम्बन्धन खारेज भएको थियो। तर, शाहीको इजलासले एकपक्षीय धारणा सुन्दै सम्बन्धन खोस्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो। 

२) चूडामणि शर्मालाई साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश 

कर फस्र्योट आयोगमा सदस्य सचिव हुँदा अरबौं रकम छुट दिएर राजश्व हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हिरासतमा रहेका राजश्व विभागका निलम्बित महानिर्देशक चूडामणि शर्मालाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले साउन २७ मा आदेश दिएको थियो। वर्षौंदेखि सर्वोच्चमा सयौं मुद्दा थन्केर बसे पनि शर्मा मात्र यस्ता भाग्यमानी सेवाग्राही भए जसको मुद्दामा एक महिना नै नपुगी अन्तिम फैसला भयो।

२०७४ साउन ५ मा शर्माकी पत्नी कल्पना शर्माले दर्ता गरेको मुद्दा साउन ८ मै पेशी चढेको थियो। उक्त मुद्दामा लगातार सुनुवाइ गर्दै सातौं पेशीमा पाँच जना न्यायाधीशको पूर्ण इजलाशले फैसला नै सुनायो। निवेदन दर्ता भएको २२ दिनमै शर्मालाई अख्तियारले थुनामा राख्ने अधिकार नभएको फैसला सुनाइएको थियो।

अख्तियारले ३ अर्ब धरौटी माग गरेका शर्मालाई बिना धरौटी साधारण तारेखमा रिहा गर्न सर्वोच्चले आदेश जारी ग¥यो। शर्माले कर फस्र्योट आयोगको सदस्य सचिव हुँदा १० अर्ब राजस्वमा नोक्सानी पुर्‍याएको अख्तियारको दाबी थियो।

बाँकी मुद्दा विशेष अदालतले हेर्ने गरी उनलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिइएको हो। न्यायाधीशहरु दीपकराज जोशी, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले उनलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो।

३) ६ सय ३१ करोड लागूऔषध काण्डमा सरकारी वकिलको पक्षमा फैसला 

६ सय ३१ करोड बराबरको लागूऔषध कारोबारीका मुख्य अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिएको आरोप लागेका काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरेलाई महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले व्यक्तिगत पहलमा मन्त्रिपरिषदबाट निलम्बन गराए। 

मुद्दा दर्ता गराउन पाउने अधिकारको दुरुपयोग गरी आर्थिक चलखेलका आधारमा  मुख्य अभियुक्त सहन्यायाधिवक्ता घिमिरेलाई उन्मुक्ति दिएको सरकारी वकिलको कार्यालयको अनुसन्धानमा देखिएको थियो। त्यसैले उनलाई थप अनुसन्धानका लागि निलम्बनमा राखिएको थियो। उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै घिमिरे २०७३ चैत १६ मा सर्वोच्च अदालत पुगे। 

उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलाशले निलम्बनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र थप अनुसन्धान नगर्न आदेश जारी गर्‍यो। 

उक्त आदेशपछि उच्चस्तरीय छानबिन समिति अदालतको फैसला मिति कुरेर बस्यो। उक्त रिटमा २०७४ असोज २ मा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र पुरुषोत्तम घिमिरेको इजलाशले घिमिरेको पक्षमा फैसला सुनायो। मुख्य अभियुक्तलाई मुद्दा नचाउनु कानुन सम्मत भएको ठहर गरेपछि उक्त फैसला विवादमा आयो।

औषधि निर्माणका नाममा खरिद भएको ‘स्युडोइफिड्रिन’ नामक रसायन दुरुपयोग मुद्दामा काठमाडौंसहित तीन जिल्लाका सरकारी वकिलको भूमिका शंकास्पद देखिएको थियो। त्यसमध्ये पनि काठमाडौं सरकारी वकिल कार्यालयका घिमिरेले आरोपितलाई उन्मुक्ति दिँदै मुद्दा दर्ता गरेका थिए। 

६ सय ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको बिगो हुने मुद्दामा बिगो कायम नगरेको, प्रत्यक्ष संलग्न रहेका व्यक्ति बाहेकलाई मुद्दा दायर गरेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि सहन्यायधिवक्ता घिमिरेमाथि अनुसन्धानका थालिएको थियो।  

सरकारी वकिलको कार्यालयले मुख्य आरोपित मधुसुदन अग्रवाल, आशिष अग्रवाल र अमित अग्रवाललाई विपक्षी नै नबनाई औषधि कम्पनीका कर्मचारीविरुद्ध मात्र लागूऔषध मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

अनुसन्धानमा गृह मन्त्रालय र औषधि व्यवस्था विभागले आर्थिक वर्ष २०६९÷७० देखि २०७२÷७३ सम्म २१ सय १० किलोग्राम ‘स्युडोइफिड्रिन’ खरिद गरेको पुष्टि भएको थियो। एसआर ड्रग कम्पनीले १६ सय ६२ किलो ८० ग्राम ‘स्युडोइफिड्रिन’ औषधि नबनाई अन्यत्र पठाएको भेटिको थियो। त्यस क्रममा रसायन औषधि निर्माणकै क्रममा खपत भएको देखाउन बिएमआर (ब्याच मेनुफेक्चरिङ रेकर्ड) समेत नक्कली बनाइएको अनुसन्धानमा देखिएको थियो। तर, सहन्यायाधिवक्ता घिमिरे सर्वोच्चबाट उन्मुक्ति पाएसँगै पुनः सरकारी वकिलको कार्यालयमा कार्यरत छन्। 

४) भरतपुर महानगरको १९ नम्बर वडामा पुनः निर्वाचनको फैसला 

भरतपुर उपमहानगरपालिकाको मेयरका लागि भएको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधिले मतपत्र च्यातेपछि विवाद भयो। उक्त विवाद निर्वाचन आयोग हुँदै सर्वोच्च अदालत पुग्यो। 

जेठ २१ मा मतगणना हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा सोही वडाका वडा सदस्य गुन्जमान विकले रिट दर्ता गरे। उक्त रिटमा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले भरतपुर महानगरको वडा नम्बर १९ मा पुनः मतदान गर्न आदेश  दियो। झन्डै २ महिना लामो सुनुवाइपछि न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले मतपत्र च्यातिएको वडामा पुनः निर्वाचन गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गर्नेगरी मुद्दाको फैसला गरेको हो।

उक्त फैसलालाई त्यसबेलाको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले दुर्भाग्यपूर्ण भएको प्रतिक्रिया दिएको थियो। जेठ १४ राति भरतपुर–१९ को मतगणना हुँदाहुँदै माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधिले केही मतपत्र च्यातेका थिए। त्यसपछि त्यहाँ पुनः मतदान गर्ने कि मतगणना अघि बढाउने भन्ने विवाद भएको थियो। निर्वाचन आयोगले पुनः मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो। मतपत्र च्यातिएपछि मुख्य निर्वाचन अधिकृत कविराज न्यौपानेले आयोगलाई प्रतिवेदन पठाउँदै ‘मतगणनास्थल रणभूमितुल्य बनाइएको’ भनेका थिए। 

मतगणना अन्तिम चरणमा पुग्दा मतपत्र च्यातिएको थियो। कुल २९ वडा रहेको भरतपुरमा २७ वटा वडाको मतगणना सकिइसकेको थियो। माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधिहरुले १९ वडाका २८ सय ६८ मध्ये २२ सय मत गनिसकेपछि मतपत्र च्यातेका थिए। 

मतपत्र च्यातिनुअघि नेकपा एमालेका मेयर उम्मेदवार देवी ज्ञवाली माओवादी केन्द्रकी उम्मेदवार रेणु दाहालभन्दा अगाडि थिए। पुनः भएको निर्वाचनपछि दाहाल विजयी भइन्। 

५) उपेन्द्र महतोको कम्पनी सिनर्जी नेपालसँग कर नलिन आदेश 

एनआरएनका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोको कम्पनी सिनर्जी नेपालले एनसेलको लाभकर छलेपछि ठूला करदाता कार्यालयले संशोधित कर निर्धारण गर्‍यो।

महतोको कम्पनी सिनर्जी नेपालले सेयर खरिद–बिक्रीमा लाभकर छल्ने उद्देश्यले बजार मूल्यभन्दा कम देखाई कर तिरेको खुलासा भएपछि पुनः कर निर्धारण भएको थियो। संशोधित कर नतिर्ने उद्देश्यले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याएका महतोको पक्षमा पहिलो सुनुवाइमै अन्तरिम आदेश जारी भयो। 

एनसेल कम्पनीकै कर छलीबाट उन्मुक्ति पाउनका लागि ट्रायल गरिएको मुद्दामा सर्वोच्चको एकल इजलाशले अन्तरिम आदेश दियो।

०६८ चैत ०७ मा महतोले सिनर्जी कम्पनी मार्फत कर छली गरेको भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले नयाँ कर निर्धारण गरेपछि उनी ०७४ असोज २ मा रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए। उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले असोज ४ मा निवेदनको टुंगो नलागेसम्म कर निर्धारण गर्ने कार्य नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चको यो आदेशपछि २० अर्ब लाभकर गुमेको छ। ठूला करदाता कार्यालयले आफ्नो नाममा रहेको सेयर निरजगोविन्द श्रेष्ठलाई बिक्री गर्दासम्मको लाभकर आयकर ऐन, ०५८ को दफा १९ बमोजिम स्वयं कर निर्धारण गर्न पाउने अधिकारलाई प्रयोग गर्दा २ लाख कित्ता सेयरमा महतोले चलखेल गरेका थिए। १६ हजार ५ सय ८४ प्रतिकित्ता बजार मूल्य भएकोमा आफूखुसी प्रतिसेयर १ हजार मात्र देखाई बिक्री गरेर १५ प्रतिशत लाभकर करदाताको कार्यालयमा उनले बुझाएका थिए।

६) निरजगोविन्द श्रेष्ठको मुद्दामा कर छुट दिने आदेश 

उपेन्द्र महतोको कम्पनीमा अन्तरिम आदेश जारी भए लगत्तै सोही कम्पनीले बिक्री गरेको २० प्रतिशत सेयरका मालिक निरजगोविन्द श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालत पुगे।

एनसेलको सेयर बिक्रीमा श्रेष्ठसँग निर्धारण भएको कर असुल नगर्न कात्तिक ५ मा न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलाशले ठूला करदाता कार्यालय हरिहर भवनको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उल्लेख गरेको बेरुजुमा ब्याज र हर्जाना जोड्दा श्रेष्ठको दायित्व ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँभन्दा माथि देखिएको थियो।

७) एनसेलको लाभकर लैजान दिने आदेश

महतोको सिनर्जी र निरज गोविन्दको एनसेलपछि अर्को कम्पनी रिनोल्ड होल्डिङ्स पनि सर्वोच्च अदालत पुग्यो। यो मुद्दामा सुनुवाई गर्र्दै पुस १० मा न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलाशले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिदमा लाभकर नतिरे पनि लाभांश विदेश लैजान पाउने आदेश सुनायो।

सरकारलाई तिर्नुपर्ने करको दायित्व चुक्ता नभएसम्म लाभांश फिर्ता लैजान नमिल्ने भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकको विनिमय व्यवस्थापन विभागले ०७४ असार २६ मा रकम विदेश लैजान रोक लगाएको थियो। एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर टेलियासोनेराले एक्जियटालाई १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो। त्यसको लाभकर असुल भए राज्यकोषमा करिब ६५ अर्ब थपिने थियो।

सरकारले पाउनुपर्ने कर टेलियासोनेराबाट प्राप्त नभएको भनी ठूला करदाता कार्यालयले ०७४ असार १८ मा राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेखेको थियो। राष्ट्र बैंकले सरकारले पाउनुपर्ने कर असुल नभएसम्म एनसेलका सेयर होल्डर कम्पनीहरुको रकम विदेश लैजान रोक लगाउन ०७४ असार २६ मा पत्र लेखेको थियो। 

८) सूर्य नेपाललाई कर छुट दिने आदेश 

एनसेलसँग सम्बन्धित कम्पनी पछि ठूला करदाता कार्यालयले कर छलेको पाइएको भन्दै सूर्य नेपाललाई थप कर तिराउने निर्णय गरेको थियो। सर्वोच्चबाट उक्त निर्णयमा पनि रोक लगाउने आदेश भएको छ। कर्मचारीलाई बोनस वितरणका लागि भन्दै कर लाग्ने रकम लुकाएको सूर्य नेपालको पक्षमा पुस १२ मा न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजलासले थप कर नलिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

कल्याणकारी कोषमा राजश्व लाग्ने २५ करोड १४ लाख ४० हजार ५ सय ९४ रुपैयाँ लुकाएको भन्दै ठूला करदाताको कार्यालयले ०७४ भदौ ८ मा संशोधित कर निर्धारण गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध सूर्य नेपालका तर्फबाट ९ पुसमा सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरिएको थियो। ठूला करदाताको पत्रपछि आन्तरिक राजस्व विभागले समेत सूर्य नेपाललाई राजस्व लाग्ने नाफाको रकम लुकाएको भन्दै कर, ब्याज र जरिवाना तिर्न पत्र पठाएको थियो।

९) सोल्टी होटलले क्यासिनोको रोयल्टी तिर्नु नपर्ने फैसला 

सोल्टी होटल र नेपाल रिक्रिएसन सेन्टरबीच रोयल्टी कर कसले तिर्ने विवाद १२ वर्षपछि टुंग्याउँदै सर्वोच्च अदालतले होटलको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो।

पाँचतारे होटलमा क्यासिनो सञ्चालन गर्दै आएको रिक्रिएसन कम्पनीले नै नाफा आर्जन गरेकाले उसैले रोयल्टी तिर्नुपर्ने ठहर गर्दै उसले दायर गरेको रिट खारेज गर्ने फैसला सुनाएको थियो। ०६२ सालदेखि चलेको क्यासिनो सञ्चालनको रोयल्टी विवाद सम्बन्धी मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले रिक्रिएसनले कर तिर्नुपर्ने फैसला सुनाएको हो।

०५० सालमा काठमाडौं र पोखराका पाँचतारे होटलमा रिक्रिएसन सेन्टरले क्यासिनो सञ्चालनको अनुमति लिएको थियो। ०५० माघ १ मा मन्त्रिपरिषदले रिक्रिएसनलाई देशभरका पाँचतारे होटलमा क्यासिनो सञ्चालनको अनुमति दिएको थियो। त्यसमध्ये पोखराको फूलबारी रिसोर्टको कर नतिरेपछि पर्यटन मन्त्रालयले ०६५ सालमै सम्झौता खारेज गरेको थियो। 

१०) भन्सारका उपसचिव र नासुलाई सफाइ दिने फैसला 

गत पुस २८ मा त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका उपसचिव र नायव सुब्बालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दिने फैसला भयो। 

अख्तियारले एकै रातमा छापा मार्दै भन्सारका २२ कर्मचारीलाई पक्राउ गरी अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको मुद्दा दर्ता गरेको थियो। ती मध्येका भन्सारमा कार्यरत उपसचिव माधवराज पोखरेल र नायव सुब्वा दुर्गाबहादुर कार्कीको काठमाडौमा मात्र २ वटा घर र घडेरी अवैध भएको पाइएको थियो। कार्कीले विभिन्न आफन्तको नाममा ४ वाट घर खरिद गरेको अख्तियारको दाबी थियो। 

पोखरेललाई न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र दीपककुमार कार्कीको इजलासले तथा नासु कार्कीलाई न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले सफाइ दिएको हो।

०५८ सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले आफ्नै सक्रियतामा भन्सारका २२ कर्मचारी विरुद्ध मध्यरातमा छापामार मारी पक्राउ गरेका थिए। वर्षौंसम्म भन्सारमा रहँदा पदको दुरुपयोग गरी अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्दै आफन्तको नाममा लुकाएको दाबी गर्दै अख्तियारले उनीहरु विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

उपसचिव पोखरेलले १ करोड ४३ लाख रुपैयाँ अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको दाबी अख्तियारले गरेको थियो। त्यस्तै, नासु कार्कीले १ करोड ७ लाख ५७ हजार सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन नसकेको दाबी अख्तियारको थियो।

११) डा शशि शर्मालाई ४ दिनका लागि पुनर्वहाली गर्ने फैसला 

त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) महाराजगन्जको डिनबाट बर्खास्तीमा परेका डा शशि शर्मालाई ४ वर्षपछि ४ दिनका लागि पुनर्वहाली हुनेगरी सर्वोच्च अदालतबाट फैसला आएको छ। 

प्रधान्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको संयुक्त इजलाशले शर्माको पक्षमा आइतबार फैसला सुनाएको हो। शर्मालाई सरकारले गत वर्ष माघ ८ मा डिनबाट बर्खास्त गरेको थियो। उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै शर्मा २०७० फागुन १ मा सर्वोच्च पुगेका थिए। अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले निर्देशन दिएको २४ घन्टापछि त्रिवि कार्यकारी परिषदले डिन शर्मालाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।

फैसलामा बहालवाला डिन जगदीशप्रसाद अग्रवालको नियुक्ति गैरकानुनी भएको ठहर गर्न नमिल्ने पनि उल्लेख छ। त्यसैले अब ५ दिनका लागि भए पनि एकै पटक दुई जना डिन आइयोएममा रहने भएका छन्।  

१२) ज्वाइँलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनेगरी उच्च अदालतमा सिफरिस 

प्रधान्यायाधीश तथा न्यायपरिषदका अध्यक्ष गोपाल पराजुलीले आफ्नै अध्यक्षतामा बसेको पुस २० को परिषद बैठकबाट ज्वाइँ नकुल सुवेदीलाई सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश हुन सक्ने मर्यादा कायम गर्दै उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश सिफारिस गरेका छन्।

आफू प्रधानन्यायाधीश भएलगत्तै पराजुलीले सुवेदीलाई न्याय परिषदको सचिवबाट सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रार नियुक्त गरेका थिए। पराजुलीको कृपाकै कारण सुवेदी एक वर्षमै सचिव, मुख्य रजिस्ट्रार र उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशमा बढुवा हुन सफल भए। 

परिषद् बैठकले उच्च अदालतको बरियाताक्रममा माथिल्लो क्रममा रहेका उदय चापागाईं, यज्ञप्रसाद बस्याल र हरिकुमार पोखरेललाई नियुक्त गरेको थियो। रिक्त ४ उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि चौथो क्रममा शुष्मालता माथेमा थिइन्। एकमात्र महिला उम्मेदवार माथेमा भने सुवेदीकै नियुक्तिका कारण मुख्य न्यायाधीशमा अटाइनन्। 

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तका लागि संविधानले तोकेको योग्यता पुगेपछि स्थायी न्यायाधीशका रुपमा सर्वोच्च भित्रिएमा सुवेदी हालसम्मकै लामो करिब ६ वर्ष प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्ने देखिन्छन्। हालसम्म सपना प्रधान मल्ल ४ वर्ष सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हाल्ने सूचिमा छन्।

तपाईको प्रतिक्रिया

यसमा तपाइको मत


सम्बन्धित समाचार